काठमाडौं: फाल्गुन २५ गते । नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा फागुन १९ गते प्रकाशित “राष्ट्रिय प्रशारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८” लिएर मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन- डा. गोपाल गुरुङ (एमएनओ-डिजिजी) संगठनले बिरोध गरेको छ ।
संगठनले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सरकारले गरेको उक्त कार्यको विरोध गरेको हो । नेपाल सरकारको राजपत्रमा फागुन १९ गते प्रकाशित “राष्ट्रिय प्रशारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८” खण्ड ७१, फाल्गुन १९ गतेको भाग ३ को ख को क्रमसंख्या ६ को ग मा अनलाइन टेलिभिजन (ईन्टरनेट टि.भी.) को इजाजत पत्रका लागि रु पाँच लाख तिर्नु नियमावली आएपछि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु तरङ्गित भएका छन् ।
संगठनले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (Freedom of speech), प्रेस स्वतन्त्रता (Freedom of Press) को दायरालाई नेपाल सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको संगठनको ठहर छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै ‘साझा प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जालमा भिडियो प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनु पर्ने नियम आफैमा घातक त छँदैछ । हरेक नेपाली नागरिकले चलाउने साझा प्लेटफर्म युट्युव, फेसबुक, टिकटक, ट्वीटरमा समेत यियन्त्रण गर्न खोज्नु उपयुक्र्त छैन ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले लिएको यो नियम अव्यवहार, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम ठहर गर्दै तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । ‘अनलाईन टिभिले लाइसेन्स लिनु पर्ने बाध्यकारी नियम व्यवहारिक देखिदैन । पछिल्लो समय मूलबासी मंगोलहरुलाई लक्षित गरि ल्याएको नियमाली हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । धेरै जस्तो ठूला भनिएका राष्ट्रिय सञ्चार गृहहरु नश्लवादीहरुको कब्जामा रहेको हुँदा अनलाइनको माध्यमबाट सर्वसाधारण नागरिकहरुले हातहातमा सूचना पाउन लागेपछि नश्लवादी सत्ताधारीहरुले नियन्त्रण गर्न यस्तो नियम लादन खोजेका हुन । यो लोकतन्त्रको बर्खिलाप हो । यो तानाशाही कदम हो । यसकारण बिभेदकारी यस्ता नियमको हाम्रो संगठन सशक्त बिरोध गर्दछ । यो नियमावली तुरुन्त सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई यसै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गर्दछौं ।’ संगठनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
