पाथीभरा क्षेत्र विकासको समिति गठन (आदेश) २०५३ कानून हो वा जाली तमसुक ?

कानूनी कागज लेख्ने सन्दर्भमा काइतेहरूले लेख्ने जाली तमसुकको कुरा किस्सा धेरै सुनिन्छ । जाली र झेली कानूनी कागज लेखाईलाई काइते लेखाई भन्ने गरिन्छ । काइतेहरूले लेखेको जाली तमसुक जस्तै पाथीभरा क्षेत्र विकासको समितिक गठन (आदेश) २०५३ (पा.क्षे.वि.स).रुपमा जे भए पनि सारमा जाली र झेली कानून देखिन्छ । २०५३ सालमा सर्बप्रथम, नेपाल सरकारले समिति गठन गरी पाथीभरा नाम र यससंगका जोडेका ठूलो क्षेत्रलाई कानूनी विषयबस्तु बनायो । कानूनी विषय भन्नाले पाथीभरा क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणमा यस कानूनले ल्यायो । विकास गर्नको लागि पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (पा.क्षे.वि.स.) बनाईएको हो भन्ने कुरालाई मात्र रटान लगाइएको कारणले यसले सृजना गरेका कानूनी अडचन र ब्यावधानहरूबारे आम जनता बिल्कुल बेखबर रहेका छन् । अहिले पनि (पा.क्षे.वि.स).बारे जनतामा ठूलो भ्रम, दुबिधा र असमंजता (के हो ? के हो?) ब्याप्त छ । यसलाई बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधि र नेताहरूका बुझाइको हालत पनि सर्बसाधारण जनताको जस्तै छ । हुनतः कानून बनाउनेले जे मनशाय राखेर कानून बनाउँछ , त्यो लागू गर्दा अर्कै रुपको हुन्छ र अदालतमा ब्याख्या गर्दा झनै फरक कुरा आउन सक्छ । नेपालमा त त्यो समस्या झन बिकराल छ । त्यसैले एउटा प्रचलित भनाई छ “नेपालको कानून दैबले जानून” । तर कतिपय अवस्थामा “बिरालोको ख्याल–ख्याल मुसीको काल” भने जस्तै अहिले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश नामक कानूनी बिरालोले जनतालाई मुसा मुसी बनाएर खेलाएको देखिन्छ ।

(१) कानूनी रुपमा सांस्कृतिक र पहिचानमा अतिक्रमणः आदिवासी लिम्बू (याक्थुङ) हरूको मुन्धुममा मुक्कुमलुङ÷सेमुक्तुमुक्तबुङ÷सेमुक्तु गोक्मा÷से मुक्ती फोमाङ आदि नामले चिनिने यस स्थल समुदायको आध्यात्मिक स्थल हो । मुलतः जे नामले पुकारे पनि यी नामहरूले कानूनी रुपमा यो भूमि मुन्धुमसँग जोडिएको प्रमाण हो भन्ने पुष्टी गर्दछ । यी नामहरूका विषयमा धेरै कुरा जोडिए पनि कानूनमा चाहीँ जाहाँ चुच्चे ढुँगो उहीँ टुँगो भने जस्तै यी मुन्धुमी नामहरू र यससँग जोडिएका मुन्धुमी विषय आधिकारिक कानूनी प्रमाणहरू हुन् । यि विषय लाई समुदायले अनन्तकालदेखि संरक्षण, सम्मान र सम्बद्र्धन गर्दै आएको छ । जसलाई नेपालको संविधान २०७२ मा समुदायको संस्कृति, सम्पदा र सम्यताको रुपमा मान्यता दिन्छ (धारा ३२) । मुन्धुमसँग जोडिए तापनि सबै धर्म समुदायलाई यस स्थलमा गएर पूजा आजा गर्न कुनै रोकटोक थिएन र छैन । यसलाई पछिल्लो समयमा पाथी जस्तै डाँडा भएकोले पाथीभरा भन्न थालिएको देखिन्छ । पाथीभराको शब्दको प्रादुर्भावसँगै हिन्दुधर्म जोडेर पाथीभरा देबी भनी प्रचार प्रसारमा ल्याइएको तथ्य देखिन्छ । २०५३ सालमा पा.क्षे.वि.स. बनाएपछि समुदायको मुन्धुमी पहिचानलाई मासेर पाथीभरालाई कानूनीरुपमा स्थापित गरी मुन्धुमि पहिचान र आस्थामा अतिक्रमण गरेको तथ्य स्थापित छ । कानूनमा पहिचान भन्नेको समुदायको त्यस्तो गरिमा र प्रतिष्ठा हो जो सम्मानपूर्बक बाँच्नको लागि अपरिहार्य मानिन्छ । नेपालको संविधानमा आदिवासीलाई पहिचान सहित सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ भन्ने लखिएको छ (धारा ५१(ञ)८) । नेपाल पक्ष रहेको आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रले यसलाई सांस्कृतिक हत्या ठान्दछ (धारा ८) । समुदाय र पहिचान पक्षधरले यस मुन्धुमी अतिक्रमणलाई आफूहरूलाई अपमानित गरेको, हेपेको, शीर ढालिदिएको, चोःत्लुङ ढालिदिएको, आस्थामा प्रहार गरिएको ठहर गरी त्यसको बिरुद्धमा संगठीत र शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाई आएको छ ।

(२) सार्वजनिक सम्पत्ति किटान गरी जनतालाई उठीबास लगाउने कानूनी आधार तयारः सांस्कृतिक र पहिचानको अतिक्रमणमा त आन्दोलन उठेको छ जसले ढिलो चाँढो निकास निकाल्ने छ । तर अर्को (पा.क्षे.वि.स.) ले विकराल कानूनी अड्चनबारेमा उठीबासको चपेटामा पर्न सक्ने जनता र प्रभावितहरू यसबारे बेखबर जस्तै देखिन्छन् । नेतृत्वहरूको बुझाई खासगरी विकासको लागि हो बिस्थापन गर्दैन भन्ने देखिन्छ । के यो बुझाई कानूनको अक्षर र भावनासँग मिल्छ ? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न यही हो । सर्बप्रथम, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यो विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन भएको कानूनी संस्था हो । पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ नेपाल कानून हो । राज्यले बनाएका कस्ता–कस्ता प्रकारका कानून हुन्छ भन्ने बारे कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० मा उल्लेख छ । त्यस अनुसार “नेपाल कानून– यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश (गठन आदेश) वा उपनियम सम्झनु पर्छ (दफा २ ड) । यसको अर्थ पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ नेपाल कानून हो ।

यस कानूनले पाथीभरा क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्र भनी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा संस्थागत गरेको छ (गठन आदेश ४ ग) । अर्थात् समितिले विकास गर्न सक्ने भनेर यसको क्षेत्रलाई सार्वजनिक सम्पत्ति बनाएको छ । किनकि धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक बिषय भएकै कारण यस क्षेत्र समितिलाई विकास गर्न कानूनत अधिकार दिएको हो ।

कानूनमा धार्मिक, सांस्कृतिक र समाजिक विषय ब्यक्तिगत अधिकार वा स्वामित्वको विषय नभई सार्वजनिक जग्गा वा सम्पत्ति हुन्छ । “सार्वजनिक जग्गा” भन्नाले कुनै ब्यक्तिले मात्र नभै सार्वजनिकरुपमा प्रयोग गर्न पाउने बाटो …धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, मन्दिर…र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत सम्झनुपर्छ (मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख) र जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २ च) । अर्को कानूनी परिभाषा अनुसार परापूर्ब कालदेखिको बाटो, धार्मिक उपासना स्थल, मठ, मन्दिर, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भनी तोकिदिएको अन्य सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने छ (मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३००) । यी कानूनहरूले पाथीभरा वा पाथीभरा धार्मिक स्थलको सिमाभित्र पर्ने क्षेत्र सार्वजनिक सम्पत्ति वा जग्गा भएको विषय देखिन्छ । भने पछि जो जसको धनीपूर्जाको भएको घरजग्गा सम्पत्ति छ अहिले सार्वजनिक सम्पत्तिभित्र परेको प्रष्ट छ ।

(३) पाथीभरा क्षेत्र (सार्वजनिक सम्पत्ति) को चारकिल्ला सिमानाः पाथीभरा क्षेत्र भन्नाले पूर्बमा सिरिजंगा गाउँपालिका वडा नं ३ को हर्कटे डाँडालाई भित्र पारी फुङलिङ नगरपालिकाको वडा नं ११ फावाखोला सिम्बुसम्मको सम्पूर्ण क्षेत्र, (२) पश्चिममा फाक्ताङलुङ गा.पा. वडा नं ३ लिङखिम र वडा नं ४ तापेथोकको पाथीभरा मन्दिरबाट तीन किलोमिटर भित्रको क्षेत्र भित्रको सम्पुर्ण क्षेत्र, उत्तरमा फाक्ताङलुङ गा.पा.को वडा नं ४ र सिरिजङगा गा.पा.को वडा र्न ३ र वडा नं ६ को सिमाना क्षेत्रको सम्पुर्ण क्षेत्र, दक्षिणमा फुङलिङ न.पा. को वडा नं १० को फुरुम्बु गडी डाँडा, वडा नं ९ को देउराली , वडा नं ६ को सुकेटार सानो पाथीभरा उत्तरको सम्पुर्ण क्षेत्र र पाथीभरा यङवरक गा.पाको वडा नं ३ को दुधिले पश्चिम फुङलिङ न.पा.को सिमानाको सम्पुर्ण क्षेत्र । यसबाट धेरै गाउँ पर्ने र धेरै मानिसहरूको नीजि घरजग्गा तथा सम्पत्ति पाथीभरा क्षेत्र भित्र परेको देखिन्छ । यद्यपी कति जग्गा र कति मानिस परे त्यसको तथ्यांक निकाल्न नितान्त आवश्यक छ ।

(४) सार्वजनिक सम्पत्ति वा जग्गाको स्वामित्वः सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धित संस्था वा नेपाल सरकारमा रहनेछ (मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३००(२) ) । कुनै ब्यक्तिले २०३४।९।१८ (मालपोत ऐन लागू भएको मिति) अगाडि वा पछाडि सार्वजनिक जग्गा वा सम्पत्ति नीजि नाममा दर्ता गरी आवाद गरेको रहेछ भने त्यसतो दर्ता स्वत बदर हुनेछ (दफा २४.२) । पाथीभरा विकास क्षेत्रभित्र परेको जग्गा समितिको मातहतमा रहने र ब्यक्तिको नामको दर्ता जहिलेसुकै भएको भए पनि निजको जग्गा दर्ता स्वतः बदर हुने यस ब्यवस्थाले पाथीभरा क्षेत्रमा परेका जग्गा धनीहरू थाहा नपाई कानूनी जटिलताले सुकुम्बासी बनाईएका देखिन्छ । अर्थात् उसका धनीपूर्जा अब फगत ब्यत्तिगत सम्पत्तिको स्वामित्व नबोक्ने कागजमा परिणत भएको देखिन्छ । किनकि यसबारेमा गठन आदेशले कुनै प्रावधान राखेको छैन । राखेपनि माथिका कानूनहरूका कारण कुनै अर्थ छैन ।

(५) गठन आदेश ऐनमा परिवर्तन हुन सक्छ: आदिवासी जनजाति विकास समिति (गठन) आदेश २०५४ लाई २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८ बन्यो । यहि तरिकाले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश २०५३ पछि पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति ऐन बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । धेरैले सामाजिक संजालमा पशुपति कोष विकास क्षेत्र ऐन २०४४ लागू भएको पशुपति क्षेत्रमा धनीपूर्जा भएकाहरूको घर डोजरले भत्काई दिएको देखेकै हुनुपर्छ । रसुवाका तामाङहरूका पुर्खाले राम्ररी नबुझी स्वयंभुको एउटा गुठीमा जग्गा लेखाउँदा विरोध नगरेके कारण सन्तान दरसन्तान आफै बसेको जग्गाको लालपूर्जा निकाल्न सकेका छैनन् अहिले सम्म सुकुम्बासी भएर जीउन बाध्य छन् । जमिन आफ्नै हो तर लालपूर्जा निक्लन सक्ने अवस्था छैन । मन्दिर, गुम्बा र धार्मिक स्थल सार्वजनिक सम्पत्ति भएकै कारण यो अवस्था सृजना भएको हो । नेपालको कानूनमा ब्यक्तिको जग्गा सजिलै सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुन्छ तर एकपटक सार्वजनिक बनेका ब्यक्तिगत सम्पत्ति त्यो पुनः ब्यक्तिगत बनाउन कठिन मात्र होइन असम्भव नै छ सर्वसाधारण जनताको लागि ।

(६) सम्भावित निकासः यसमा कानूनले तोकिएका कुनै प्रक्रिया नअपनाई पाथीभरा विकास समितिको नियन्त्रणमा जाने गरी निजि जग्गाहरूलाई सार्वजनिक बनाइएको छ । यो पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ खारेज गर्नुपर्छ । यसो भए ब्यक्तिगत जग्गा र सम्पत्ति सार्वजनिक बनाउने आधार नै सकिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट यसलाई खारेज गर्नु पर्दछ । नभए पनि ब्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार हनन् हुनेछैन भन्ने किटान ब्यवस्था रहनुपर्दछ । गठन आदेश खारेज गरिए समुदायको मुन्धुमि सम्पदा समुदायमा नै फर्कन्छ। मुक्कुमलुङ आदिवासीहरूको साँस्कृतिक सम्पदा हो । मुन्धुमी मान्यताले वातावरण, जल जंगल र जैबिक विविधता अहिलेसम्म जोगाएर राखेको हुनाले यो मुन्धुमी प्राकृतिक सम्पदा पनि हो । यसलाई सम्पदा सम्बन्धी युनेस्को महासन्धि र नेपालको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार समुदायको सम्पदा बनाउन मिल्छ । यसो भएमा समुदाय विस्थापन नहुने सम्पदा पनि जोगिने अवस्था हुन सक्छ ।

कतिले यो पालिकाको क्षेत्र निर्धारण गरेको जस्तोमात्र हो भनेर ब्याख्या गरेको सुनिन्छ । पालिकाको सिमा तोेक्नु र पाथीभराको क्षेत्रभित्र ब्यक्तिको जग्गा पार्नु एउटै कानूनी विषय होइन यसमा आकाश जमिनको फरक छ । कानून खारेज गर्न सबै एकजुट भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनले स्थानीय सरकार (पालिका) र संघ सरकार बाध्य बनाउन पर्दछ । यसमा कानूनीलगायतका सम्पूर्ण उपाय पनि अवलंवन गर्न पर्दछ । कानूनमा एउटा अचुक सत्य छ त्यो भनेको कानून, राज्य, शासन ब्यवस्था जहिले पनि परिबर्तनशील हुन्छ । काम गाह्रो होला असम्भव भने पक्कै छैन । यो एकदुई जनाले उफ्रेर हुने होइन समुच्च समुदाय एकजुट भएर मैदानमा उत्रनु पर्छ ।